दुराचार की बढ़ती घटनाओं पर दिल्ली सरकार गंभीर

-कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, मंत्री समूह गठित
-किशोर अपराधियों की उम्र हो सकती है कम
नई दिल्ली। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार के मामलों से चिंतित दिल्ली सरकार ऐसे अपराधों में लिप्त किशोर अपराधियों की अधिकतम आयु घटाकर 15 वर्ष करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसमें लिए गए फैसलों की जानकरी देते हुए बताया कि इसके लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा, जो नाबालिगों के साथ दुराचार मामलों में उम्रकैद और फांसी की सजा दिए जाने के सबंध में विचार कर 15 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। समूह का गठन कानून मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं से सबंधित अपराधों की जांच जल्दी करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक महिला जांच आयोग गठित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ विशेष थाने खोलने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों के अदंर बच्चियों के साथ दुराचार के तीन शर्मनाक मामले हो चुके हैं, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों को तीखी आलोचानाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलिस व्यवस्था केन्द्र से लेकर दिल्ली सरकार के हाथ में दी जानी चाहिए।