सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए चलाए जा रहे सेक्स रैकेट के के खिलाफ सख्त
रुख अपनाते हुए कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट को दी गई याचिका में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को आरोपी
बनाया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की सोशल जस्टिस
बेंच ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन चलाए जा रहे चाइल्ड सेक्स रैकेट की जांच
करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
कोर्ट को बताया गया था कि
करीब 3000 पेडोफाइल (बाल यौन उत्पीड़क) फेसबुक पर बच्चों की अश्लील
तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और उन पर दूसरों की राय मांगते हैं। इनमें
नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी शामिल हैं, जिन्हें काफी शेयर किया जा रहा
है।
8 जनवरी तक जवाब देना है केन्द्र कोरेप और उत्पीडऩ के
खिलाफ अभियान चलाने वाली समाज सेविका सुनीता कृष्णन ने कोर्ट में याचिका
दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार
किया और चार नाबालिगों को मुक्त भी कराया था।सुनीता ने अपनी शिकायत में सोशल साइट फेसबुक को भी
आरोपी बनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट आने के
बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा कि फेसबुक को आरोपी बनाया जाएगा या
नहीं। केंद्र को 8 जनवरी तक जवाब देना है।इंटरनेट पर गैंगरेप और शोषण के वीडियो जिस तेजी से शेयर हो रहे हैं उसके खिलाफ की गई शिकायत में कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है साथ ही गृह मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि याचिका में शिकायत के लिए जिस स्थाई मैकनिज्म की मांग की गई है, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
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