को सम्मानित किया जाएगा।
यह भी अभी साफ नहीं हो पाया कि सहवाग हरियाणा की तरफ से विदर्भ के खिलाफ शुरू होने वाले आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच (जो उनके करियर का अंतिम फर्स्ट क्लास मैच होगा) में खेलेंगे या नहीं।
हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष चेतन चौहान और कोर्ट से नियुक्त पर्यवेक्षक मुकुल मुद्गल ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। पहले के वादे के अनुसार डीडीसीए ने अब तक राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के नाम पर कोटला के किसी स्टैंड या गेट का नाम नहीं रखा है। और लगता है कि वह उन्हें सम्मानित भी नहीं करने जा रहा है। चौहान ने कहा, 'हमें इस मामले में बीसीसीआई से कोई सूचना नहीं मिली है।'
न्यायमूर्ति मुद्गल ने कहा कि उन्हें यह सूचना मिली है कि दिल्ली प्रशासन : सरकार : 1983 और 2011 की विश्व कप विजेता टीमों का सम्मान करना चाहती है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके लिये क्या औपचारिकताएं होंगी। अभी तक सभी रणजी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को कम्पलीमेंट्री पास भेेजे जाएंगे। हम इन टिकटों पर मनोरंजन कर अधिकारी की मुहर लगने का इंतजार कर रहे हैं। डीडीसीए कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा ने कहा कि बीसीसीआई जल्द ही 20 करोड़ रूपये के अनुदान को जारी करेगा जिसमें उनके प्रसारण अधिकार का हिस्सा भी शामिल है।
यह भी अभी साफ नहीं हो पाया कि सहवाग हरियाणा की तरफ से विदर्भ के खिलाफ शुरू होने वाले आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच (जो उनके करियर का अंतिम फर्स्ट क्लास मैच होगा) में खेलेंगे या नहीं।
हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष चेतन चौहान और कोर्ट से नियुक्त पर्यवेक्षक मुकुल मुद्गल ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। पहले के वादे के अनुसार डीडीसीए ने अब तक राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के नाम पर कोटला के किसी स्टैंड या गेट का नाम नहीं रखा है। और लगता है कि वह उन्हें सम्मानित भी नहीं करने जा रहा है। चौहान ने कहा, 'हमें इस मामले में बीसीसीआई से कोई सूचना नहीं मिली है।'
न्यायमूर्ति मुद्गल ने कहा कि उन्हें यह सूचना मिली है कि दिल्ली प्रशासन : सरकार : 1983 और 2011 की विश्व कप विजेता टीमों का सम्मान करना चाहती है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके लिये क्या औपचारिकताएं होंगी। अभी तक सभी रणजी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को कम्पलीमेंट्री पास भेेजे जाएंगे। हम इन टिकटों पर मनोरंजन कर अधिकारी की मुहर लगने का इंतजार कर रहे हैं। डीडीसीए कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा ने कहा कि बीसीसीआई जल्द ही 20 करोड़ रूपये के अनुदान को जारी करेगा जिसमें उनके प्रसारण अधिकार का हिस्सा भी शामिल है।
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