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2014 में 644 घटनाएं हुईँ थी इस साल अक्टूबर तक 650 घटनाएं हुईं है. पब्लिक ऑर्डर औऱ पुलिस राज्यों का विषय है और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, उनकी मांग पर गृह मंत्रालय पैरामिलिट्री फोर्स भेजता है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए कहा है.
उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, केंद्र इस बारे में राज्य से रिपोर्ट प्राप्त करने और विचार विमर्श करने के बाद कदम उठाती है और सीधे कोई बल नहीं भेजती. हम किसी भी सम्प्रदायिक घटना को पार्टी के आधार पर नहीं देखते बल्कि उसे घटना के आधार पर देखते हैं.
कांग्रेस के सुष्मिता देव द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार साम्प्रदायिक हिंसा कानून के तहत साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा बदलेगी, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अभी जो कानून है, उसी के अनुरूप साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों से निपटा जाता है. इसमें बदलाव का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है.
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जहां जहां भाजपा की उपस्थिति अधिक है, वहां साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट है, उससे इन आरोपों का कोई आधार नहीं बनता है. कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की है और हम उन्हें समय समय पर परामर्श भेजते हैं.
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